नई दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके काम की है। अंत्योदय राशन कार्ड वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से यह खुशखबरी दी गई है।
आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार की ओर से जिला व तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत अंत्योदय कार्ड वाले सभी परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है।
20 जुलाई तक चलेगा अभियान
इसके अलावा सरकार ने जन सुविधा केंद्रों पर भी यह सुविधा शुरू करने का आदेश दिया है। राशन कार्ड (अंत्योदय राशन कार्ड) दिखाकर यहां भी आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाने का आदेश दिया है. यह अभियान 20 जुलाई तक जिला स्तर पर चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी
यहां आवेदन करें
दरअसल, अभी तक सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। ऐसे कार्डधारक 20 जुलाई तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
पात्र लाभार्थी लोक सेवा केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान पैनल से जुड़े निजी अस्पताल या जिला अस्पताल में जाकर अपना अंत्योदय राशन कार्ड दिखाकर अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं.
इलाज के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं
आपको बता दें कि फिलहाल सरकार की ओर से नए आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं. जिनके नाम पहले से योजना में हैं, उनके ही कार्ड विभाग द्वारा बनवाए जा रहे हैं।
सरकार की मंशा है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर इलाज के लिए अस्पतालों में भटकना न पड़े. इसके लिए शासन स्तर से विभिन्न जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं.
अंत्योदय कार्ड किसे मिलता है अंत्योदय कार्ड किसे मिलता है
अंत्योदय राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को जारी किया जाता है। इस कार्ड पर हर महीने लाभार्थी को सस्ती कीमत पर खाद्य सामग्री दी जाती है।
कार्डधारकों को 35 किलो गेहूं और चावल दिया जाता है। कीमत की बात करें तो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार की ओर से जिला व तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा.
