राशन कार्ड नियम: राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। दरअसल, विभाग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए निर्धारित मानक में बदलाव कर रहा है और बताया जा रहा है कि नए मानक का मसौदा लगभग तैयार है. बताया जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आइए जानते हैं नए प्रावधान में क्या होगा?
अपात्र भी ले रहे लाभ :
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानक को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
जानिए क्यों हो रहे हैं बदलाव?
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जानकारी दी है कि राशन के मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक हो रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इन मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना :
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है. प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं. ऐसे में सरकार अब पत्रों को हरसंभवतः मदद करना चाहती है.
