केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों और पात्रता से संबंधित नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं। इसमें बताया गया कि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक छुट्टी ले सकता है और उसके बाद सेवा पर क्या असर होगा.
एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र से ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। कई सरकारी कर्मचारी भी छुट्टियों को लेकर असमंजस में रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए। इसमें आप छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में जान सकते हैं। कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हैं कि कितने दिनों की लगातार छुट्टी से सरकारी नौकरी का नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में।
केंद्र सरकार ने जारी किया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-
एफएक्यू में अवकाश की सामान्य पात्रता, अवकाश रियायत के साथ अवकाश नकदीकरण एलटीसी, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, अध्ययन अवकाश, अध्ययन अवकाश से संबंधित प्रश्न के बारे में स्थिति स्पष्ट है। और पितृत्व अवकाश हो गया है।
लगातार पांच साल तक नहीं मिलेगी छुट्टी-
केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम, 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए कहा गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। सामान्यत: बिना छुट्टी या छुट्टी के बिना विदेश सेवा के अलावा लगातार पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहने का मतलब है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।
छुट्टी नकदीकरण पर क्या है नियम-
एफएक्यू में कहा गया है कि कर्मचारियों को पहले छुट्टी नकदीकरण के लिए अनुमति लेनी होगी। जिसे एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि, कुछ मामलों में छुट्टी का नकदीकरण निर्धारित समय के बाद भी किया जा सकता है।
केवल महिलाओं को मिलती है ये छुट्टियां-
बच्चे की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव मिलती है। अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या महिला कर्मचारी को उसकी देखभाल के लिए विदेश जाना है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह छुट्टी दी जा सकती है।
