राशन कार्ड ऑनलाइन प्रक्रिया: सरकार द्वारा गरीबों को राशन कार्ड के माध्यम से कम कीमत पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की योजना है। अगर आप भी सरकार की राशन योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं पूरी प्रक्रिया।
राशन कार्ड ऑनलाइन प्रक्रिया
दरअसल, कुछ लोग सिर्फ इसलिए राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। इसे बनाने के लिए कई सरकारी दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसे करवाने के लिए कई बार यहां-वहां जाना पड़ता है।
यहां हम आपको बताएंगे कि घर बैठे राशन कार्ड कैसे बनाया जा सकता है। इसे बनवाने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कैटेगरी के हिसाब से कौन सा राशन कार्ड सही है। पहला बीपीएल कार्ड (बीपीएल) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए है। इस कार्ड पर 25 से 30 किलो राशन मिलता है।
गरीबी रेखा से ऊपर के लिए एपीएल राशन कार्ड
दूसरा एपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के लिए है। इसके तहत लाभार्थी को 15 किलो राशन मिलता है। तीसरा है अंत्योदय कार्ड (एएवाई), यह कार्ड बेहद गरीब लोगों के लिए बनाया गया है।
राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- सरकारी नौकरी में आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास कोई चार पहिया वाहन (राशन कार्ड अपडेट) नहीं होना चाहिए।
- अपनी कमाई से शहर में 100 गज का प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए।
- आवेदक का आय प्रमाण, पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक खाता विवरण और मतदाता पहचान पत्र।
ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या करें:
- सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए डाउनलोड फॉर्म पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
- राशन कार्ड आवेदन का विकल्प आएगा। दो विकल्प होंगे, ग्रामीण और शहरी।
- संबंधित फॉर्म डाउनलोड करें और फॉर्म को सही से भरें।
- फॉर्म भरने के बाद इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ तहसील स्तर पर जमा करें।
- तहसील स्तर पर सत्यापन के कुछ दिनों बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2020 तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू की गई है। लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी 86 प्रतिशत आबादी एनएफएसए के अंतर्गत आती है। इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इसका फायदा उठा रहे हैं. ऐसे में सरकार अब राशन कार्ड धारकों को हर संभव मदद देना चाहती है.
