राज्य और केंद्र सरकारें आम आदमी के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं चला रही हैं ताकि ये लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने ही मुफ्त राशन योजना शुरू की है। जो अभी भी चल रहा है। इस योजना के तहत सरकार आम लोगों को सरकारी कीमत पर सस्ता राशन मुहैया कराती है। करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से कई लोग इस प्रकार के भी शामिल हैं। जो अपात्र होने के बावजूद इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि उनके राशन कार्ड भी रद्द किए जा सकते हैं।
ऐसे लोगों को अपना कार्ड सरेंडर करना होगा
अब सरकार ने पात्र लोगों की सुविधा के लिए नया नियम बनाया है. सरकार ने कुछ चीजों का मानक तैयार किया है। अगर किसी के पास ये चीजें हैं, तो उसे मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर भी करना पड़ सकता है। जिसके पास ये चीजें नहीं हैं। वही लोग इस योजना का लाभ लेने के हकदार होंगे।
चीजें जो आपके पास नहीं होनी चाहिए
, 100 गज का प्लॉट, फ्लैट या खुद की आय से प्राप्त घर।
, चार पहिया वाहन जैसे कार या ट्रैक्टर।
गांव में सालाना 2 लाख और शहर में 3 लाख की सालाना आमदनी।
, किसी भी प्रकार का शस्त्र लाइसेंस।
सरकार ने बताई ये बातें
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अपात्र लोगों से वसूली के संबंध में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है. लेकिन अपात्र लोगों की समय-समय पर छंटनी की जाएगी। सरकार राशन लाभार्थियों की सूची तैयार कर रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक अपात्र लोगों से वसूली के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है.
