राशन कार्ड के लिए मानक: राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल, सरकारी राशन दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय मानक में विभाग बदलाव कर रहा है. नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है. आइए जानते हैं नए प्रावधान में क्या होगा?
अपात्र भी उठा रहे लाभ
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, वर्तमान में देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानक को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके.
जानिए क्यों हो रहे हैं बदलाव?
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया है कि राशन मानकों में बदलाव को लेकर पिछले कई महीनों से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल कर पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। इन मानकों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। नया मानक लागू होने के बाद पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिसंबर 2020 तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना’ लागू की जा चुकी है। लगभग 69 करोड़ लाभार्थी यानी 86 फीसदी आबादी एनएफएसए के तहत आती है। इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हर महीने करीब डेढ़ करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार अब पत्रों की हर संभव मदद करना चाहती है.
