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देशभर के राशन कार्ड पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! राशन का नया नियम आया लागू: दोस्तों अगर आप भी हैं राशन कार्ड धारक! और सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे है ! तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है! सरकार ने राशन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। और ये नियम खासकर कोटेदारों के लिए है ! अब कोटेदार राशन देने में किसी भी तरह की ठगी नहीं कर सकेंगे।
दोस्तों हम आपको बता दें कि सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया है! जिसके बाद ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) डिवाइस को सभी दुकानों पर अनिवार्य कर दिया गया है ! जिससे अब किसी को भी कम राशन नहीं मिलेगा !
अब राशन तौलने में परेशानी नहीं होगी
बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हितग्राहियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया है! जिसके लिए राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों में सुधार किया गया है ! इसके बाद अब सभी कोटे में इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखना अनिवार्य कर दिया गया है ! जिसके लिए हमारी सरकार निरीक्षण भी करवा रही है !
देशभर में लागू हुआ नया नियम
सरकार के आदेश के बाद अब पूरे देश में उचित मूल्य पर खाद्यान्न देने वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणों से जोड़ दिया गया है! अब राशन तुलाई में नहीं होगी किसी तरह की गड़बड़ी! हमारी सरकार ने राशन डीलरों को हाईब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करायी है ! तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थियों को किसी भी परिस्थिति में कम राशन नहीं मिलेगा ! और ये मशीनें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेंगी।
नियम क्या है?
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन में पारदर्शिता में सुधार कर अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्य तौल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है ! दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राहकों की ओर से यह शिकायत लगातार आती रहती है! कई जगह कोटा में राशन कम तौला जाता है! राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 10 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर दे रही है। 2-3 प्रति किग्रा.
यह बदलाव
सरकार की ओर से बताया गया कि जो EPOS डिवाइस को ठीक से चलाते हैं! खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार सहायता नियमावली) 2015 के उप नियम (2) के नियम 7 को बचाकर राज्यों को प्रोत्साहित करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए 17.00 प्रति क्विंटल ! सुधार किया गया है! जिसके अंतर्गत पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत प्रदान की जाती है। अगर कोई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचा है तो अतिरिक्त मार्जिन! तो इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की इस खरीद के साथ संचालन और रखरखाव दोनों! के एकमात्र उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है
